मोदी सरकार गरीब कल्याणकारी योजनाओं को टेक्नोलॉजी से लैस कर अधिक पारदर्शी और सुविधा संपन्न बना रही है। इसी दिशा में आज केंद्रीय कैबिनेट ने SARTHAK-PDS फेज-2 के लिए ₹25,530 करोड़ की मंजूरी दी है।
AI-इनेबल्ड लाभार्थी रजिस्ट्री निर्माण, GPS ट्रैकिंग और QR कोड टैगिंग जैसे हाईटेक… pic.twitter.com/hHNKg0wm0j