शिंदे फडणवीस सरकारची वैधता आणि कायदेशीरता स्वतः माननीय सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे तपासली जात असताना आणि केवळ सध्याचे राज्य सरकारच नाही तर राज्याचे नेतृत्व करणाऱ्या व्यक्तीला देखील अपात्र ठरवले जाऊ शकते अशी परिस्थिती असताना व्यासपीठावरील विसंगती उठून दिसणे साहजिकच आहे. pic.twitter.com/4ijj6xEMJN