सुप्रीम कोर्ट की कमेटी द्वारा शेयर बाज़ार में अडानी समूह के लेन-देन की जांच करने के आदेश के बाद सेबी ने सच का पता लगाने के लिए 6 महीने का और समय मांगा है।
यह याद रखने की ज़रूरत है कि कमेटी का कार्यक्षेत्र सीमित है। वह समूह के एंटायर पॉलिटिकल साइंस और व्यापारिक कार्यप्रणाली की…
This is a joke. @SEBI_India has been investigating since October 2021 when they replied to my letter of July. While they prima facie see violations (no surprise)-they want 6 months to protect their favorite businessman so that he can get maximum time to cover up. pic.twitter.com/dJI5KT4wVT